मुंबई : ‘२०२०च्या सुरुवातीस, भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रात आर्थिक शिस्त, उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या रचनात्मक आर्थिक धोरणातील सुधारणांचे परिणाम दिसून येतील. मागणी-पुरवठा असमतोल, गुंतवणूक आणि कमी झालेली मागणी या अडचणी दूर होऊन खरेदीला गती मिळेल,’ असा विश्वास ‘नरेडको’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केला आहे.
‘गृहनिर्माण व शहरी पायाभूत सुविधा क्षेत्रांसाठी सुधारात्मक उपायांवर लक्ष केंद्रित करून भारत सरकारने त्वरित धाडसी आर्थिक निर्णय घेण्याची गरज आहे. अर्थव्यवस्थेतील मागणीला चालना देण्यासाठी तात्पुरती २५ टक्के जीएसटी दर कपात आणि वैयक्तिक कर कमी करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था गाठण्यासाठी रोजगार निर्मितीसह दोन अंकी जीडीपी विकास दर आणण्यात मदत होईल,’ असंही त्यांनी नमूद केलं.
‘नाइट फ्रँक इंडिया’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, शिशिर बैजल यांनी २०१९ मधील रिअल इस्टेट क्षेत्राचा आढावा घेत, आगामी वर्ष चांगले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
ते म्हणाले, ‘२०१९ हे वर्ष विविध घटनांनी भरलेले वर्ष राहिले. सरकारने या क्षेत्राच्या समस्यांची दखल घेऊन प्रणालीमध्ये मागणी आणि तरलता वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजनांची घोषणा केली. तथापि, सर्व प्रयत्न करूनही निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्र संथ राहिले. परवडणार्याव घरांना उत्तेजन मिळाल्यामुळे वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत विक्रीत चार टक्के किरकोळ वाढ पहिली गेली. व्यावसायिक कार्यालय क्षेत्रात चांगली मागणी राहिली. या क्षेत्रात पहिले रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआयटी) देखील मिळविले. को-वर्किंग, को-लिविंग आणि विद्यार्थी गृहनिर्माण यासारखे नवीन प्रकार लोकप्रिय होत असून, या क्षेत्रात चांगली मागणी राहण्याची अपेक्षा आहे. गुणवत्ता, वेळेत ताबा आणि विक्रीनंतर चांगली सेवा याबाबतीत ग्राहकांच्या गरजा चांगल्या प्रकारे समजून घेतल्या तर या चांगला फायदा होईल.’
